ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਫੀਸ 35 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 27 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਵਧਦੀ ਤਕਲੀਕੀ ਲਾਗਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰਚੇ ਅਾਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
NEXT STORY 
