ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ।
ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਟਿਕ-ਟੌਕ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਖੌਫ਼
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਣ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ
ਉਧਰ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਦ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ, ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰ੍ਹੀਆਂ-ਖਰ੍ਹੀਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ, 70 ਫੀਸਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ
ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਉੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
