ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁੱਲ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਥੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਐਲਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਜਾਂ ਅਮਲਾਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁੰਗਬਾਲਾ ਦੀ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫੌਜਪੁਰਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੀਟਰ
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲ ਵਿਰਮ ਭੋਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿੱਲ
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ : ਬਾਈਕ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਝੁਲਸੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
