ਜਲੰਧਰ(ਸੁਮਿਤ)— ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ!
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ : ਚੀਮਾ
NEXT STORY 
