ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ,ਵਿੱਕੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨਿਊਂਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Breaking : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ : ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 23 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਮਿਲਣ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਨ.ਐਲ. ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਕਹਿਰ, 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2.73 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਐੱਮ. 100.2 ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਸਮੇਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
