ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27,000 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੌਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੌਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 24-12-2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਪੜ੍ਹੋ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
