ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ 'ਚ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
NEXT STORY 
