ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਸੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੁੜ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਕੰਗਨਾ, ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ
NEXT STORY 
