ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਪਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀਆ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਏ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਏ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਪੀਂਅਨ' ਹਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ, ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰ
NEXT STORY 
