ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) (i), ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਮ) (ii), ਧਾਰਾ 85, ਧਾਰਾ 65 (4) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106-ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 40 ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 85 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 106ਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
