ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2300 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਮਚਾਈ ਤੜਥੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ 13 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡਣਗੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
