ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 552 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 1500 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਕਟਰ-32 ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab : ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ DOCUMENTS ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਲਦੀ ਹੀ...
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4-5 ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CISF ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੱਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
