*26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ, 41 ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੱਕਰਵਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਚਿਆ ਤਹਿਲਕਾ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਘਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਟਾ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਬੀ. ਕਾਮ. ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ : ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ
NEXT STORY 
