ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਹਾਂਡਾ)-ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਤੇ 19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੋ ਦਿਨ 292 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ
NEXT STORY 
