ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ,ਮਹੇਸ਼)- ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 52 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪੈੱਸ ਅਤੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 22 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਣੇ 9 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਿਆਣਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ MSP ਅਤੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ C²+50 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਦੌਰਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ,ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C²+50 ਫਾਰਮੁਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ, 2013 ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਬੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਡਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਖਜਾਨਚੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਖੁਰਦ ਫਲੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜੂਹਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਹਲੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੋਆਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ, ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲ਼ੀ
NEXT STORY 
