ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ 62.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1130 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 1989 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11.01.2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 11.01.2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
