ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਉੱਚ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੁੱਕੈ ਖੰਡਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ’ਚ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ; ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ; ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਰੀ, ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
NEXT STORY 
