ਲੁਧਿਆਣਾ(ਪੰਕਜ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ. ਆਰ. ਓ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਇਹ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੈਵੈਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ GST ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ
NEXT STORY 
