ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਤੇ ਨੀਲ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ-ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ (ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਾਲ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਜ਼
ਜੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕੈਲੀਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੋਵੇ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ 7 ਐੱਮ. ਐੱਮ ਕੈਲੀਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੀੜਕ ਜੀਵ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਤੇ ਨੀਲ ਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਕ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਣ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ-ਨਾਸ਼ਕ ਜੀਵ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2 ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
