ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ Alert ਜਾਰੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, Monday ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ Timing
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 53,000 ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ; ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ
NEXT STORY 
