ਖਮਾਣੋਂ (ਜਟਾਣਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੂਹ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਆ?ੁਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਗਮਾਡਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾਂ ਵਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਟਾਣਾ ਉੱਚਾ ਤਕ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ 95 ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 60 ਮੀਟਰ ਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਹਲੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ 60 ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹਨ।
60 ਕਿੱਲੋ ਡੋਡਿਆਂ ਸਣੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY