ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡ ਪੁਲਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ 1086 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 388 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 3810 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 190 ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
