ਜਲੰਧਰ,(ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ 'ਸਟੇਟਸ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ 'ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਸੀਡੈਂਸ' ਭਾਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ., ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 'ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਸੀਡੈਂਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਣ
NEXT STORY 
