ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੌਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ।
®ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਅਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੋਲ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਅਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਡ਼ੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਅਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਅਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਅਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-1-2016 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੀਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5 ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਰਿਅਾਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਾਈ 394 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
