ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਜਸਵਿੰਦਰਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾਡ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਇਕਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਐਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲਡ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਫਾਹ
NEXT STORY 
