ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਖੁੱਸਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੂੜੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਸੋਹਣਾ-ਮੋਹਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰੀਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਈ ਰੋਕ
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮਜੀਠੀਆ' ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ SIT, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
NEXT STORY 
