ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਨੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ
NEXT STORY 
