ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਸਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿਕਾਸੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੀਮਾ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਡੀ. ਓ. ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
