ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿਤ ਸਿਗਰਟ ਪੈਕਿਟ ਵੇਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੈਕਿਟ ਜਾਂ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੇ ਚਬਾਉਣਯੋਗ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਓ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ,2003 (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ,2018) ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕਾਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ , ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 16,828 ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ,2018 ਤੱਕ 9.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8733 ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਪ੍ਰੋਪਿਉਨ, ਨਿਕੋਟਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਦਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ , ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਟੀਬੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੀਬੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਸੰਗਠਨਾਂ /ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ,ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰਸਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱÎਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ,ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਅਸਿਟੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ ਗੋਇਲ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜੀ.ਐਸ. ਸਹੋਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾ. ਕਰਨ ਮਹਿਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ, ਡਾ. ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਸੀ੍ਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸਿਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਫ.ਡੀ.ਏ(ਡਰੱਗਜ਼), ਡਾ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਫ.ਡੀ.ਏ(ਫੂਡ), ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਰਐਨਟੀਸੀਪੀ, ਡਾ.ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਈ.ਟੀ.ਓ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਡੀਡੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱੈਲ.ਆਰ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਾਲੀਥੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
