ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬੰਸਲ, ਪਾਂਡੇ) - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ,ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੀ. ਕਾਮ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ
NEXT STORY 
