ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਿਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ‘ਦੋ ਨੰਬਰ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਦੋ ਨੰਬਰੀ’ ਬਿਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ...
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਹਿਰ ਓ ਰੱਬਾ: ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨ-ਕੰਪਨੀਆਂ!
ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਸਟੋਰੀਏ ਮਾਲ ਦੀ ਖੇਪ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਹੀ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਟੋਰੀਏ ਕੋਲ ਬਿਲ ਡਿਪਾਜਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ: ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੇ ਰੇਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬਿਲ 7 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ਵੈਲਿਊ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- 'ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ SGPC'
ਨਿਰਿਆਤਕ ਖਰੀਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟੀਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਂਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਕੋਡ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਝੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ’ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਅਸਰ!
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਨਾਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਡਿਟੇਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ 6 ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਅਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ ਕੋਡ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1-2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਉਦੇ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ!
18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜੇਕਰ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਡਿਸਟਰਿਕਟ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਝੋਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇੰਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ?
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਫੜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ!
ਇਹ ਖੇਡ ਇੰਨਾਂ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪੇਚੀਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਡਿਟੇਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਉਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਨ-ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੇ ਨਿਪੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁੱਿਦਆਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ!
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਕਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਕਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਜੋਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਬਕੇ’ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੈਡਮ ਹਰਦੀਪ ਭਾਵਰਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਹਰਦੀਪ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ GST ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
NEXT STORY 
