ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਧਤਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਲਕ ਸਮੀਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚਾਲਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਮਲਾ 31 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ 27 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ 2.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ। ਚਾਲਕ ਸਮੀਰ ਗਾਬਾ ਨੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚਾਲਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ: ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਵੜੇ 5 ਲੁਟੇਰੇ, ਗਾਰਡ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
NEXT STORY 
