ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸਿਆਲ)— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਰਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ ਤੋਂ 127, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ 11, ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਤੋਂ 1 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਕਫਰਿਊ ਦੌਰਾਨ 3521 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
NEXT STORY 
