ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਹਾਂਡਾ)- ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਯੀਅਰ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਭ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 13ਵੀਂ ਮੌਤ, 36 ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
