ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ‘ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ! ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ UP ਸਰਕਾਰ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2023 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-18 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 3 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ
NEXT STORY 
