ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 'ਵਾਈ' ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਠਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1992 ’ਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1994 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਭੱਠਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 63 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1994 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
3 ਸਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਣਹੋਣੀ
NEXT STORY 
