ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2011 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਡ ਫਲੂ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੈਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ-2018 ਦੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਕਤ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਵੈਣ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ਾਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੇਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ' 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਸ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
