ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
