ਜਲੰਧਰ, (ਅਮਿਤ)- ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਜਨਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ?
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 358 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੁਲ 251 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ
ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 358 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਕ ਇਨਕਲੇਵ, ਬੈਂਕ ਇਨਕਲੇਵ-ਫੇਜ਼ 2, ਬਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਬਾਂਬੇ ਨਗਰ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ, ਚੀਮਾ ਨਗਰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਐਵੀਨਿਊ, ਚਾਣਕਿਆ ਵਿਹਾਰ, ਗਾਰਡਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ, ਇੰਦਰਾ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਕੁੱਕੀ ਢਾਬ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਿਊ ਜੀ. ਟੀ. ਬੀ. ਨਗਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਵ ਵਿਹਾਰ, ਯੂ-ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਘਈ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ, ਨਿਊ ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਟਾਵਰ ਇੰਨਕਲੇਵ, ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਗੁਪਤਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ, ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
- ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
'84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ
NEXT STORY