ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 495 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 239 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸ ਅਤੇ 129 ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 1320 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 495 ਲਿਖਤ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 295 ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਿਪਲਾਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 270 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 495 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 295 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 270 ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ : ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਇਲੈੱਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ 2 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸ, ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਲਈ ਲਿਖੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ, ਪੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
NEXT STORY 
