ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 94.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 138.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 153.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 4.48 ਫੀਸਦ (2017-18) ਅਤੇ 7.61 ਫੀਸਦ (2018-19) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ 470 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਐਸਸੀ-ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸੌਲੀਡੇਟਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 21.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 01/04/2020 ਤੋਂ ਐਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਈ-ਰਿਸੀਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪਰੋਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈ- ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਥਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
