ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ (ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ
NEXT STORY 
