ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਅਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੇ ਪਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2023-24 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 28 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਲ-2/ ਐੱਲ-14ਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ 3 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DGP ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 3764 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ?
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ), ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ. ਐੱਨ. ਏ.) ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਐੱਨ.ਏ. ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
