ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਕਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਿਲਾਨੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਵੈਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1)(ਬੀ)(3) ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੱਟੜਵਾਦਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗ ਲਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
