ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 3 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਆਲ ਰੇਟ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 6.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 6.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ. ਵੀ. ਏ. ਐੱਚ (ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਐਂਪੀਅਰ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 1100 ਤੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
