ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 14 ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 3 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾ. ਐਚ. ਐਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ
NEXT STORY 
