ਜਲੰਧਰ(ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਇਸੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਵਿਸਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਵਿਚੋਂ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਯੌਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਨਕੌਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤੈਅ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.56 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 5.62 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ 2 ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਵਰਏਜ਼ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 51.70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.97 ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
