ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
224 ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY