ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹੁਣ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-51, 52 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-7 ਅਤੇ 8 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਭੱਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
