ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੌਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਨਵਰਾਤੇ 2020 : ਪੰਜਵਾ ਰੂਪ ਮਈਆ ਸਕੰਦਮਾਤਾ, 'ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਮੂਰਤ ਹੋ'
NEXT STORY 
